सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल में आवासीय भवनों के व्यावसायिक उपयोग और अवैध निर्माण मामले में मध्य प्रदेश सरकार को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने जांच समिति पर रोक लगाते हुए हाईकोर्ट के सभी स्टे आर्डर निरस्त कर दिए हैं।
भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने बड़ा तालाब को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए बुलाई बैठक। कलेक्टर ने एसडीएम को दी 7 दिन की मोहलत। वक्फ बोर्ड और लैंड जिहाद पर सख्त रुख।














